अन्नपूर्णा योजना: खाते में ₹3000 आए या नहीं? ऐसे चेक करें स्टेटस

1.45 करोड़ महिलाओं के खाते में आए ₹3,000; पेंडिंग लिस्ट और नए नियम यहां समझें

पश्चिम बंगाल की नई महिला सहायता योजना यानी 'अन्नपूर्णा योजना' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने सही पाए गए आवेदनों के खातों में ₹3,000 की मासिक किस्त भेजना शुरू कर दिया है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने की किस्त लगभग 1.45 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है। इससे कई परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिली है। हालांकि, लाखों महिलाएं अब भी ऐसी हैं जिनका फॉर्म अभी जांच में अटका हुआ है या वे दोबारा अप्लाई करने के मौके का इंतजार कर रही हैं।

अन्नपूर्णा योजना क्या है?

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक सीधी नकद सहायता योजना है। इसे पहले चल रही 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जगह लाया गया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में दिए जाते हैं।

सरकारी नियमों के अनुसार, आवेदक महिला का पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना जरूरी है और उम्र 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक के घर में कोई इनकम टैक्स भरने वाला या नियमित पेंशन/सैलरी वाली सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। नए आवेदनों की स्थानीय स्तर पर पूरी जांच के बाद ही पैसा मंजूर किया जाता है।

खाते में पैसे आने की मौजूदा स्थिति क्या है?

सरकार ने 17 अगस्त से अप्रूव हुए लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे जिलों में कागजों की जांच पूरी हो रही है, वैसे-वैसे पैसा सीधे बैंक में क्रेडिट किया जा रहा है।

जिन महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है, उन्हें तो राहत मिल गई है। लेकिन कई जिलों से ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि फॉर्म भरने के बावजूद बहुत सी महिलाओं के पैसे अभी तक नहीं पहुंचे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनका नाम पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया।

"किसी भी जनहित योजना की असली सफलता सिर्फ पैसे बांटने में नहीं, बल्कि उन लोगों की समस्या समय पर सुलझाने में है जिनका फॉर्म किसी वजह से अटक गया है।"

आखिर कुछ आवेदकों का काम क्यों अटका हुआ है?

सरकार इस बार कागजात की जांच काफी कड़ाई से कर रही है। गांवों में फॉर्म की जांच BDO ऑफिस से, शहरों में SDO ऑफिस से और कोलकाता में नगर निगम स्तर पर की जा रही है। अंतिम मंजूरी जिला स्तर पर ही दी जाती है।

इस कड़ाई का मुख्य उद्देश्य गलत, फर्जी या अपात्र नामों को बाहर निकालना है। लेकिन इस वजह से उन महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है जिन्हें पुरानी योजना का लाभ मिल रहा था, पर नई लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखा। सरकार ने साफ किया है कि जांच में छूटी पात्र महिलाओं को आपत्ति दर्ज कराने और दोबारा आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।

यह योजना आम परिवारों के लिए क्यों जरूरी है?

अन्नपूर्णा योजना करोड़ों परिवारों के सीधे घर-खर्च से जुड़ी है। हर महीने मिलने वाले ₹3,000 से महिलाओं को घरेलू जरूरतें पूरी करने, बच्चों की पढ़ाई और छोटी-मोटी दवाइयों के खर्च में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

अब सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर है कि जिन महिलाओं का नाम अटका है, उन्हें विभाग की तरफ से कितनी जल्दी जवाब मिलता है। जब तक हर पात्र महिला तक यह लाभ नहीं पहुंचता, तब तक यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया इसी तरह चर्चा में बनी रहेगी।