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DPDP Act Consent Manager Portal शुरू, जानें डेटा के नियम

सरकार ने DPDP Act के तहत Consent Manager रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। जानें आम लोगों के निजी डेटा पर क्या असर होगा और कंपनियों पर कितना जुर्माना लगेगा।

DPDP Act Consent Manager Portal और डिजिटल डेटा सुरक्षा
इस ख़बर में

DPDP Act Consent Manager Portal 2026 के तहत केंद्र सरकार और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत Consent Manager (सहमति प्रबंधक) के रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक पोर्टल शुरू कर दिया है।

13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुई इस व्यवस्था के जरिए पात्र भारतीय कंपनियां Consent Manager बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इस कदम का सीधा उद्देश्य देश के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स को एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म देना है, जहां से वे अलग-अलग ऐप्स और वेबसाइटों को दी गई अपनी निजी डेटा की अनुमतियों को नियंत्रित कर सकें।

प्रमुख बिंदु (Key Highlights)

  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू: डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) ने DPDP नियम, 2025 के नियम 4 और अधिनियम की धारा 6(9) के तहत Consent Manager पंजीकरण का ढांचा लागू कर दिया है।
  • एक जगह से डेटा कंट्रोल: आम नागरिक एक ही डैशबोर्ड के जरिए यह देख सकेंगे कि किस ऐप या कंपनी के पास उनके डेटा की अनुमति है और वे एक क्लिक में इसे वापस ले सकेंगे।
  • कंपनियों के लिए पात्रता शर्तें: Consent Manager बनने के लिए भारत में पंजीकृत कंपनी होना और कम से कम ₹2 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ रखना अनिवार्य है।
  • भारी जुर्माने का प्रावधान: डेटा सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
  • पूर्ण क्रियान्वयन की तारीख: नागरिकों के डेटा अधिकारों से जुड़े मुख्य अनुपालन नियम 13 मई 2027 से पूरी तरह लागू होंगे।

Consent Manager एक ऐसी संस्था होगी जो आम नागरिकों (Data Principals) और उनका डेटा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों (Data Fiduciaries) के बीच एक पारदर्शी डिजिटल पुल का काम करेगी।

आज जब आप कोई बैंकिंग, शॉपिंग या सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करते हैं, तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स जैसी कई जानकारियां साझा करते हैं।

अभी तक हर ऐप की सेटिंग में जाकर डेटा की अनुमति बदलना या हटाना आम यूजर के लिए कठिन होता है। Consent Manager प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद, यूजर एक ही अकाउंट से अपने सभी ऐप्स को दी गई डेटा सहमति (Consent) का रिकॉर्ड देख सकेंगे, नई अनुमति दे सकेंगे या पुरानी सहमति को रद्द कर सकेंगे।

डेटा-ब्लाइंड (Data-Blind) तकनीक पर आधारित होगा सिस्टम

सरकारी नियमों के अनुसार, Consent Manager का प्लेटफॉर्म पूरी तरह 'डेटा-ब्लाइंड' आर्किटेक्चर पर काम करेगा। इसका अर्थ है कि यह प्लेटफॉर्म केवल आपकी अनुमति देने या वापस लेने का रिकॉर्ड रखेगा, लेकिन यह खुद आपके निजी डेटा या दस्तावेजों को पढ़ नहीं सकेगा।

DPDP नियमों के तहत कोई भी साधारण सॉफ्टवेयर कंपनी या स्टार्टअप बिना शर्तें पूरी किए Consent Manager नहीं बन सकता। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) ने इसके लिए कड़े मानदंड तय किए हैं:

  • भारतीय कंपनी होना अनिवार्य: आवेदक संस्था का भारत में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत (Incorporated) होना जरूरी है। कोई प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी (LLP) अपने नाम से आवेदन नहीं कर सकती।
  • ₹2 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ: आवेदन करने वाली कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ कम से कम 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
  • हितों का टकराव नहीं (No Conflict of Interest): Consent Manager कंपनी का उन कंपनियों (Data Fiduciaries) के साथ कोई व्यावसायिक हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, जिनके लिए वह सहमति का प्रबंधन कर रही है।
  • तकनीकी सुरक्षा और प्रमाणन: कंपनी को स्वतंत्र प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशन और इंटरऑपरेबल (Interoperable) तकनीकी मानकों को पूरा करना होगा।

3. आम लोगों के डेटा और डिजिटल प्राइवेसी पर क्या होगा असर?

इस नई व्यवस्था के लागू होने से डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले आम नागरिकों को चार बड़े फायदे मिलेंगे:

  1. सहमति वापस लेने की आसान सुविधा: कानून के मुताबिक, किसी कंपनी को डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति वापस लेना उतना ही आसान होगा, जितनी आसानी से आपने अनुमति दी थी।
  2. स्पष्ट भाषा में नोटिस: कंपनियों को डेटा मांगने से पहले सरल भाषा में बताना होगा कि वे कौन-सा डेटा ले रही हैं और उसका उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा।
  3. डेटा सुधार और डिलीट करने का अधिकार: यूजर अपनी गलत निजी जानकारी को सुधारने या उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को स्थायी रूप से डिलीट करने की मांग कर सकेंगे।
  4. स्पैम और अनचाहे विज्ञापनों पर लगाम: यदि आपने किसी शॉपिंग या फाइनेंस ऐप को थर्ड-पार्टी विज्ञापन के लिए डेटा साझा करने की अनुमति दी है, तो आप Consent Manager के माध्यम से उसे कभी भी बंद कर सकेंगे।

4. नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना

DPDP अधिनियम में कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) जांच के बाद निम्नलिखित जुर्माना लगा सकता है:

उल्लंघन का प्रकार (Type of Violation)अधिकतम जुर्माना (Maximum Penalty)
डेटा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न करना (Data Breach Prevention Failure)₹250 करोड़ तक
डेटा लीक होने की जानकारी बोर्ड और प्रभावित यूजर्स को न देना₹200 करोड़ तक
बच्चों के डेटा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करना₹200 करोड़ तक
कानून के अन्य सामान्य प्रावधानों का उल्लंघन₹50 करोड़ तक

5. कब से पूरी तरह लागू होंगे नागरिक अधिकार?

सरकार ने इस कानून को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की समय-सीमा तय की है। 13 नवंबर 2026 से Consent Manager के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत पहला चरण है, ताकि अगले छह महीनों में देश में प्रमाणित और सुरक्षित Consent Manager प्लेटफॉर्म तैयार हो सकें। आम नागरिकों के डेटा अधिकार और कंपनियों के लिए मुख्य अनुपालन नियम 13 मई 2027 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे।

निष्कर्ष

DPDP एक्ट के तहत Consent Manager रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत भारत के डिजिटल डेटा सुरक्षा ढांचे को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम है।

आने वाले महीनों में जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां DPBI से पंजीकरण प्राप्त करेंगी, आम मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के लिए अपनी डिजिटल प्राइवेसी पर सीधा नियंत्रण रखना बेहद आसान हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या आम नागरिकों को भी Consent Manager पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं। अभी शुरू हुआ पोर्टल उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए है जो Consent Manager की सेवा देना चाहती हैं। आम नागरिक इन कंपनियों के पंजीकृत होने के बाद इनके प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी डेटा अनुमतियों को मैनेज करने के लिए कर सकेंगे।

2. Consent Manager बनने के लिए कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? DPDP नियमों के तहत Consent Manager के रूप में पंजीकरण कराने के लिए भारत में निगमित कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये होनी अनिवार्य है।

3. क्या सरकारी सेवाओं और सब्सिडी के लिए भी हर बार सहमति देनी होगी? कुछ विशेष कानूनी जरूरतों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी सब्सिडी या लाभ प्रदान करने के मामलों में कानून के तहत बिना अलग सहमति के डेटा प्रोसेसिंग की सीमित छूट दी गई है।

4. DPDP एक्ट के मुख्य नियम पूरी तरह कब से लागू होंगे? Consent Manager का रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर 2026 से शुरू हो चुका है, जबकि कानून के मुख्य अनुपालन प्रावधान और नागरिकों के अधिकार 13 मई 2027 से लागू होंगे।

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